योगी सरकार का बड़ा फैसला: सस्ती शराब, हर जिले में विश्वविद्यालय, महाकुंभ का ग्लोबल प्रचार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। इनमें एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर जीएसटी हटाकर वैट लागू करने, महाकुंभ 2025 के वैश्विक प्रचार-प्रसार, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, हर जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना, और नोएडा मेट्रो के विस्तार के प्रस्ताव शामिल हैं। इन फैसलों से राज्य के विकास और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा।
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INDC Network : उत्तर प्रदेश : योगी सरकार का बड़ा फैसला: सस्ती शराब, हर जिले में विश्वविद्यालय, महाकुंभ का ग्लोबल प्रचार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक: बड़े फैसले
एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर नई नीति
सरकार ने एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी के दायरे से बाहर कर वैट के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया। इससे शराब उत्पादन की लागत में कमी आएगी और ग्राहकों को सस्ती शराब मिलेगी। साथ ही, जीएसटी की वजह से मिलने वाला 50% लाभ अब 100% तक बढ़ जाएगा।
महाकुंभ 2025: ग्लोबल प्रचार-प्रसार
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कैबिनेट ने रोड शो की योजना को मंजूरी दी। भारत के महानगरों के साथ नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरीशस में भी प्रचार किया जाएगा। रोड शो के लिए 25-30 लाख रुपए का बजट तय हुआ है। इसके अलावा, गृह विभाग ने महाकुंभ के कार्यों के लिए 220 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी।
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बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा परियोजना
ऊर्जा विभाग ने बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना बनाई है। चित्रकूट में 620 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। यह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा होगा, जिसमें 33% फंड केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार, और 47% जर्मन वित्तीय संस्था KFW से आएगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार
हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 71 सरकारी महाविद्यालयों को राजकीय विद्यालय में तब्दील करने का प्रस्ताव पास हुआ। नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें 71 प्राचार्य, 1136 सहायक आचार्य, और क्लास-3 व क्लास-4 स्टाफ शामिल होंगे। बिजनौर में विवेक महाविद्यालय को प्राइवेट विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
नोएडा मेट्रो का विस्तार
नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का 17.435 किलोमीटर विस्तार होगा। इस परियोजना की कुल लागत 2960 करोड़ रुपए है। केंद्र और राज्य सरकार 394 करोड़ रुपए का योगदान देंगी।
