जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई है। 76 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते बनाया जाएगा, जिससे मेरठ, आगरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोग कम समय में एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।
INDC Network : गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश : जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, योगी सरकार का बड़ा फैसला
जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे: यूपी को मिलेगी नई रफ्तार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी और औद्योगिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा तैयार
इस योजना के तहत, 76 किलोमीटर लंबा एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो बुलंदशहर होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इस कनेक्टिविटी के बाद यूपी के विभिन्न हिस्सों से एयरपोर्ट तक पहुंचने में समय की बचत होगी।
| मूलभूत जानकारी | विवरण |
|---|---|
| परियोजना का नाम | जेवर एयरपोर्ट-गंगा एक्सप्रेसवे लिंक |
| कुल लंबाई | 76 किलोमीटर |
| रूट | बुलंदशहर के रास्ते |
| समाप्ति समय | जल्द शुरू होने की उम्मीद |
यात्रा होगी आसान, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने से यूपी के प्रमुख शहरों मेरठ, आगरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। इससे व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
| शहर | यात्रा समय में अनुमानित कमी |
| मेरठ | 30 मिनट |
| आगरा | 45 मिनट |
| लखनऊ | 1 घंटा |
| वाराणसी | 2 घंटे |
1000 करोड़ रुपये का बजट, विकास को मिलेगी मजबूती
इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 4415 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
| परियोजना बजट | राशि (रुपये में) |
| कनेक्टिविटी योजना | 1000 करोड़ |
| अनुमानित कुल लागत | 4415 करोड़ |
योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश में परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल राज्य में निवेश बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और उद्योग को भी नया बल मिलेगा। अब देखना यह होगा कि इस परियोजना को कितनी तेजी से पूरा किया जाता है।
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