भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे तीन नए कानून: क्या आपको इन कानूनों से कोई नुकसान होगा?

INDC Network : दिल्ली : भारत में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं, जो ब्रिटिश कालीन कानूनों को बदल देंगे। ये नए कानून हैं:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 - यह भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदल देगा और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे। जैसे, यौन अपराधों के लिए सख्त सजा, सामुदायिक सेवा की सजा, संगठित अपराधों के लिए व्यापक कानूनी निगरानी, और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। नए कानून में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त प्रावधान भी शामिल हैं।

   
   

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 - यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को बदल देगा और इसमें कई प्रक्रियात्मक सुधार लाए जाएंगे। जैसे, पहली बार के अपराधियों को कुछ मामलों में जेल की सजा का एक-तिहाई समय पूरा करने पर जमानत मिलने का प्रावधान, फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करना, और विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करना।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 - यह साक्ष्य अधिनियम को बदल देगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नियमों को अपडेट करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के विस्तृत प्रकटीकरण प्रारूप की आवश्यकता होगी और द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा।

ये नए कानून भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और न्याय को अधिक प्रभावी और पीड़ित-केंद्रित बनाने का प्रयास करते हैं

भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS) 2023 भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करेगा और इसे अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों और परिवर्तनों को शामिल करेगा। यह कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के प्रमुख प्रावधान

सामुदायिक सेवा की सजा: BNS 2023 के अंतर्गत, धारा 4 में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि, सामुदायिक सेवा के स्वरूप और प्रकृति के बारे में विस्तृत विवरण अभी तक नहीं दिया गया है।

यौन अपराधों के लिए सख्त सजा:
1. झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने के अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
2. अन्य यौन अपराधों में भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई:
1. BNS 2023 में संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानूनी प्रावधान शामिल हैं। इसमें अपहरण, डकैती, वाहनों की चोरी, भूमि हड़पना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, और मानव तस्करी जैसे अपराधों को कवर किया गया है।
2. संगठित अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: BNS 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों के खिलाफ सख्त प्रावधान करता है। इसमें आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती हैं।
मॉब लिंचिंग: BNS 2023 मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त प्रावधान करता है। यदि पांच या अधिक लोग एक साथ मिलकर हत्या करते हैं, तो उन सभी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:
1. कानून में धोखाधड़ी, पहचान छुपाकर विवाह या नौकरी का झूठा वादा करने जैसे अपराधों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान है।
2. विभिन्न अपराधों के लिए नए और स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं जो पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को दंडित करने में मदद करेंगे।

उद्देश्य और महत्व: BNS 2023 का मुख्य उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। यह कानून पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को प्रतिस्थापित करके न्याय प्रणाली को स्थानीय जरूरतों और आधुनिक समय के अपराधों के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से न्याय प्रणाली को पीड़ित-केंद्रित बनाया गया है, और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी अधिक महत्व दिया गया है।

निष्कर्ष: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारतीय आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिससे न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी और आधुनिक बनेगी। यह कानून अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करेगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS) 2023 भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को प्रतिस्थापित करेगा। यह संहिता प्रक्रियात्मक कानून में सुधार और बदलाव लाने का प्रयास करती है ताकि भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, त्वरित और आधुनिक बनाया जा सके। BNSS 2023 के प्रमुख प्रावधान और बदलाव निम्नलिखित हैं:

प्रमुख प्रावधान और बदलाव

1. अंडर-ट्रायल कैदियों के लिए जमानत:

   • पहली बार अपराध करने वाले अंडर-ट्रायल कैदियों को उनके अधिकतम सजा के एक-तिहाई समय पूरा करने पर जमानत दी जा सकती है, बशर्ते वे आजीवन कारावास या बहुविध आरोपों का सामना न कर रहे हों। यह प्रावधान जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

2. फॉरेंसिक जांच अनिवार्य:

   • सात साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है। इसका मतलब है कि अपराध स्थलों पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सबूतों का संग्रह और रिकॉर्डिंग की जाएगी। अगर किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह दूसरे राज्य की सुविधा का उपयोग कर सकता है।

3. कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा:

   • BNSS 2023 विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए:
     • बलात्कार पीड़िताओं का परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्रैक्टिशनरों को अपनी रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को सौंपनी होगी।
     • तर्कों की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
     • पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
     • सत्र न्यायालयों को पहले सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे।

4. अदालतों की पदानुक्रम:

   • BNSS 2023 भारतीय आपराधिक मामलों को सुनने और निर्णय देने के लिए अदालतों की पदानुक्रम को स्थापित करता है। इसमें मजिस्ट्रेट की अदालतें, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं।
   • मजिस्ट्रेट की अदालतें अधिकांश आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं, जबकि सत्र न्यायालयों में मजिस्ट्रेट की अदालतों से आने वाली अपीलों की सुनवाई होती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों की सुनवाई करते हैं।

5. मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों की परिभाषा:

   • BNSS 2023 के अंतर्गत, राज्य सरकारों को किसी भी शहर या नगर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, जिसमें एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या हो। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है।

उद्देश्य और महत्व: BNSS 2023 का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। यह कानून न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को उचित दंड दिया जा सके।

निष्कर्ष: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से कानूनी प्रक्रियाओं को त्वरित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी और आधुनिक बन सके

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, BSA) 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) को प्रतिस्थापित करेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य के उपयोग को अधिक प्रभावी, आधुनिक, और विश्वसनीय बनाना है। BSA 2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल करने और द्वितीयक साक्ष्यों की परिभाषा को विस्तृत करने के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

प्रमुख प्रावधान और बदलाव

• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का समावेश: BSA 2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के नियमों को स्पष्ट और विस्तृत किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणन के लिए एक विस्तृत प्रकटीकरण प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो पहले केवल एक शपथपत्र और आत्म-घोषणा के माध्यम से प्रमाणित होता था।
• द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार: अधिनियम में द्वितीयक साक्ष्यों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत लिखित स्वीकारोक्ति (written admissions) को भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है।
• साक्ष्य के प्रमाणन में सुधार: BSA 2023 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणन के लिए विस्तृत प्रकटीकरण प्रारूप शामिल किया गया है, जिससे साक्ष्य की सत्यता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके।
• साक्ष्य अधिनियम में पुनर्संरचना और पुनर्नंबरिंग: नए अधिनियम में मौजूदा प्रावधानों का पुनर्संरचना और पुनर्नंबरिंग की गई है, जिससे कानूनी दस्तावेजों को समझना और लागू करना आसान हो सके।

उद्देश्य और महत्व: BSA 2023 का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य के प्रबंधन और प्रस्तुति को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। यह अधिनियम न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों की स्वीकार्यता और प्रमाणिकता को सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संदर्भ में।

निष्कर्ष: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 भारतीय न्यायिक प्रणाली में साक्ष्यों के उपयोग को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। यह अधिनियम साक्ष्य की विश्वसनीयता और सत्यता को सुनिश्चित करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बन सकेंगी