इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया

INDC Network : उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी चयन सूचियों को रद्द कर दिया है, जिसमें 6,800 अभ्यर्थी शामिल थे। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें पिछले साल के 13 मार्च के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पूरा मामला क्या है?

यह मामला दिसंबर 2018 का है, जब उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 2019 में 410,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 2020 में नतीजे जारी किए गए। इनमें से 147,000 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए, जिनमें से 110,000 आरक्षित वर्ग के थे।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई भर्ती प्रक्रिया के कारण उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हालांकि, यह प्रक्रिया जल्द ही जांच के घेरे में आ गई। आरोप लगाए गए कि आरक्षित वर्ग के करीब 19,000 उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कई उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय का निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश, जिसे न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, में कहा गया है कि नई चयन सूची तैयार करते समय, वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना है कि ये शिक्षक वर्तमान शैक्षणिक सत्र को पूरा कर सकें, जिससे छात्रों की शिक्षा में व्यवधान न हो। इसके अतिरिक्त, पीठ ने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में योग्य हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

आगे क्या होगा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब पूरी मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी कि भर्ती नियमों के मुताबिक की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इस नई लिस्ट में आरक्षण नीतियों और शिक्षा नियमों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

आरक्षण घोटाले के आरोप

उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला लंबे समय से चल रहा था, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। यह साबित हो गया है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। इसके चलते हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1981 और 1994 के आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची तैयार की जाए।

इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी माना था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनकी दलील है कि न्याय मिलना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में अवैध रूप से भाग लेने वाले सभी लोगों को बाहर किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि: हंगामा कब और क्यों शुरू हुआ?

विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी, जब 137,000 शिक्षामित्रों (अस्थायी शिक्षकों) को सहायक शिक्षक बनाया गया था। मामला हाईकोर्ट में गया, जिसने सरकार के समायोजन को रद्द कर दिया। जब योगी सरकार सत्ता में आई, तो हाईकोर्ट ने उन्हें इन 137,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि, योगी सरकार ने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती करना संभव नहीं है। नतीजतन, हाईकोर्ट ने सरकार को दो चरणों में भर्ती करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में 68,500 पदों के लिए रिक्तियां जारी की गईं।

शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण को लेकर हंगामा

शिक्षक अभ्यर्थियों के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती के पहले चरण में 22 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए थे, जिस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ। हालांकि बाद में सरकार ने दूसरे चरण में 69 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। इन पदों के लिए जनवरी 2019 में परीक्षा हुई और कटऑफ अंकों के आधार पर नौकरी दी गई। यहीं से मामला उलझ गया।

शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी वर्ग को अनिवार्य 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण मिला, जबकि एससी वर्ग को अनिवार्य 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है।

आरक्षण नियम क्या कहता है?

बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के अनुसार, यदि ओबीसी वर्ग का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलनी चाहिए, ओबीसी वर्ग में नहीं। यानी ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन, यूपी सहायक अध्यापक भर्ती में इस नियम का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण हंगामा मच गया।

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले ने आरक्षण प्रक्रिया और भर्ती पारदर्शिता के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नई मेरिट सूची के आदेश के साथ, उम्मीद है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और आरक्षण नियमों के पूर्ण अनुपालन में होगी। यह मामला सभी उम्मीदवारों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती में स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है।