यादव समाज के घर पर ब्राह्मणों ने किया अवैध कब्ज़ा : परिवार ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई

INDC Network : फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश : अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को दिया गया प्रार्थना पत्र

फर्रुखाबाद, 12 मार्च 2025 – जिले के ग्राम गदनपुर तुर्रा की रहने वाली महिला मिथलेश ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाने की गुहार लगाई है।

प्रार्थिनी ने बताया कि उसके पति स्व. बलवीर सिंह की मृत्यु के बाद वह अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रही थीं। यह जमीन गाटा संख्या 1847 में शिवराज एवं सूरज प्रसाद द्वारा 5 बिस्वा भूमि दान में दी गई थी, जिस पर मकान बना हुआ है। यह दान वर्ष 1847 में ही जमील, श्रीमान, शिवराज, झलजार एवं बृजराज शिवराज चतुर्वेदी द्वारा किया गया था।

दबंगों द्वारा जबरन कब्जे का आरोप

महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि अक्टूबर 2024 में बेगमाबाद निवासी कुछ दबंगों ने जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इनमें बृजराज चतुर्वेदी, अंकित चतुर्वेदी, बृजमोहन चतुर्वेदी, आनंद चतुर्वेदी, शैलेन्द्र चतुर्वेदी, हरिओम चतुर्वेदी और अन्य शामिल हैं। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने गाली-गलौज और मारपीट की, जिससे वह भयभीत हो गईं।

पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर बुलाया, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस द्वारा उसे थाने आने के लिए कहा गया, लेकिन थाने पहुंचने पर उसके बेटे को बकरी चोरी का झूठा आरोप लगाकर 1500 रुपये लेकर छोड़ दिया गया।

कानूनी कार्रवाई की मांग

पीड़िता का कहना है कि दबंगों ने 1845 से चले आ रहे मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और न्याय दिलाने की मांग की है।

पीड़िता का कहना है कि दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उसने कहा कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई, तो वह मजबूर होकर उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के लिए बाध्य होगी।

प्रशासन से न्याय की उम्मीद

महिला ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसने मांग की कि लेखपाल सोनी मिश्रा के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी भूमि की जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

पीड़िता ने कहा कि अगर जल्द ही अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, तो उसे अपने हक के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ेगा।

यह मामला एक ऐसी महिला का है, जो अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने के लिए प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं।