नदियों की स्वच्छता बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना : केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा

INDC Network : लखनऊ, उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चुनावी माहौल में इस बार नदियों की स्वच्छता बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में यमुना की गंदगी पर सवाल उठाया, जिस पर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और संजय सिंह ने तीखे पलटवार किए। अखिलेश ने मथुरा की यमुना में आचमन करने की चुनौती दी, तो संजय सिंह ने लखनऊ की गोमती नदी का चैलेंज दे दिया। नदियों की स्वच्छता के नाम पर सियासी बहस लखनऊ से दिल्ली तक तेज हो गई है।

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सीएम योगी ने यमुना की गंदगी पर साधा निशाना

23 जनवरी, 2025 को सीएम योगी ने दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) के चीफ अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी,

"जैसे हमने संगम में डुबकी लगाई, केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं।"
सीएम योगी ने इस दौरान 22 जनवरी को प्रयागराज में पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाने का जिक्र भी किया।

केजरीवाल का जवाब: यूपी की समस्याओं पर उठाए सवाल

सीएम योगी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने एक जनसभा में कहा,

"योगी जी यूपी में पावर कट और स्कूलों का हाल दिल्ली की जनता को बताएं।"
इसके साथ ही AAP के सोशल मीडिया टीम ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

अखिलेश यादव ने मथुरा की यमुना को लेकर किया पलटवार

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस सियासी बहस को यूपी केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा,

"दूसरों को चुनौती देने वाले मथुरा से गुजरती यमुना में आचमन करके दिखाएं।"
अखिलेश ने इस बहस को नदियों की स्वच्छता के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया।

संजय सिंह का गोमती चैलेंज

इस बहस में AAP सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी एंट्री की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लखनऊ की गोमती नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दी। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा,

"योगी जी के घर से 1 किलोमीटर दूर गोमती में चलिए, डुबकी लगाइए, देश देखेगा।"

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क्या नदियों की स्वच्छता बन पाएगी मुख्य मुद्दा?

इस सियासी बहस में नदियों की स्वच्छता बड़ा मुद्दा बन गई है। गंगा, यमुना और गोमती जैसी प्रमुख नदियों का हाल वाकई चिंताजनक है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन नदियों की सफाई के लिए घोषित योजनाएं केवल कागजी हैं। अब देखना यह होगा कि यह बहस नदियों की स्थिति सुधारने में मदद करती है या केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाती है।