वैश्विक स्वास्थ्य विनियमन में भारत की अभूतपूर्व भूमिका: आईसीडीआरए की उपलब्धियां, चुनौतियां और नवाचारों का अनावरण

INDC Network : नई दिल्ली : पहली बार भारत ने औषधि विनियामक प्राधिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरए) की मेजबानी में मुख्य भूमिका निभाई है। यह एक वैश्विक मंच है, जहां 194 से अधिक डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के विनियामक निकाय, नीति निर्माता और स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा विनियमों के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए। 14 से 18 अक्टूबर तक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण विनियामक चुनौतियों के बारे में जानकारी साझा करने का एक मंच बन गया।

भारत के नेतृत्व का उदय: फार्मेसी से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य संरक्षक तक

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर स्थापित किया, उन्होंने भारत के न केवल "विश्व की फार्मेसी" के रूप में उभरने पर जोर दिया, बल्कि स्वास्थ्य लचीलेपन में वैश्विक नेता के रूप में भी उभरने पर जोर दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाया और वैक्सीन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नड्डा के अनुसार, एक अरब से अधिक लोगों को कवर करने वाले भारत के टीकाकरण अभियान ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मजबूती और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मांगों को पूरा करने की इसकी तत्परता को दर्शाया।

नड्डा के भाषण में महामारी के दौरान भारत के सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश डाला गया, जब उसने 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाएँ और टीके उपलब्ध कराए। नड्डा ने कहा, "'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत से प्रेरित होकर - दुनिया एक परिवार है, वैश्विक स्वास्थ्य में भारत का योगदान वैश्विक एकजुटता के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

आईसीडीआरए: वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच

आईसीडीआरए कार्यक्रम ने हितधारकों को विचारों का आदान-प्रदान करने, साझेदारी विकसित करने और चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने वाले नियामक ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सीडीएससीओ ने न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के 200 से अधिक देशों के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को मंजूरी देने के लिए मजबूत प्रणालियाँ विकसित की हैं। सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवा के लिए यह प्रतिबद्धता आठ दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन से और भी अधिक रेखांकित हुई, जिनमें से दो और पाइपलाइन में हैं, और सीडीएससीओ के नियामक निगरानी तंत्र के तहत 38 राज्य दवा नियामक परीक्षण प्रयोगशालाओं को सक्रिय किया गया है।

नड्डा ने CDSCO की जिन प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, उनमें से एक इसके डिजिटलीकरण प्रयास थे। उन्होंने कहा, "95% से अधिक विनियामक प्रक्रियाओं का अब डिजिटलीकरण हो चुका है, जिससे हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा है।" ऐसी प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि भारत का विनियामक ढांचा आधुनिक होने के साथ-साथ वैश्विक मानकों को पूरा करने में सक्षम भी है।

वैश्विक विनियामक चुनौतियाँ: सहयोग का आह्वान

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने आईसीडीआरए की मेजबानी में भारत की भूमिका की सराहना की, चिकित्सा उत्पादों को विनियमित करने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध, महामारी के बाद की रिकवरी और स्वास्थ्य सेवा में एआई के उदय जैसी चुनौतियों के लिए सामूहिक वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। डॉ. घेब्रेयसस की टिप्पणियों ने सम्मेलन के केंद्रीय विषय को रेखांकित किया- दवा विनियमन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब वैकल्पिक नहीं है, बल्कि उभरते स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए आवश्यक है।

डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. साइमा वाजेद ने एक मजबूत विनियामक ढांचे के महत्वपूर्ण महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत न केवल जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, बल्कि दुनिया की 50% से अधिक वैक्सीन की मांग को भी पूरा करता है। "राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों के बीच विनियामक अभिसरण और मजबूत सूचना साझाकरण के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना असंभव है," वाजेद ने जोर दिया।

नवाचार और उद्योग सहभागिता: स्वास्थ्य सेवा प्रगति के केंद्र के रूप में भारत

इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक ​​अनुसंधान में भारत के बढ़ते नवाचार को प्रदर्शित किया गया। इन क्षेत्रों में उद्योग जगत के दिग्गजों की मौजूदगी वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। भारत की पहली CAR T-सेल थेरेपी की स्वीकृति पर भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने प्रकाश डाला, जिन्होंने कहा कि देश की नियामक प्रणालियाँ "कम विनियमन, उच्च निष्पादन" मानकों की ओर बढ़ रही हैं।

मुख्य पूर्ण सत्रों के अलावा, नियामक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए कई केंद्रित चर्चाएँ आयोजित की गईं। चिकित्सा उपकरणों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दवाइयों की प्रारंभिक सामग्रियों के गुणवत्ता नियंत्रण पर कार्यशालाओं ने आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती जटिलता पर प्रकाश डाला।

एआई सत्र में, विशेषज्ञों ने जांच की कि स्वास्थ्य सेवा में एआई का एकीकरण कैसे विनियामक निरीक्षण, फार्माकोविजिलेंस और नैदानिक ​​परीक्षणों को बेहतर बना सकता है। हालांकि, उन्होंने डेटा गोपनीयता और नैतिक कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को भी स्वीकार किया। विनियामक तैयारी सत्र में कोविड-19 महामारी से मिले सबक पर गहन चर्चा की गई, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में निरंतर नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

दवा आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना: स्मार्ट विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना

दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। श्री नड्डा ने बताया कि अब नियमों के अनुसार शीर्ष 300 दवा ब्रांडों और सभी सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) पैक पर बारकोड या क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिए गए हैं, चाहे वे घरेलू उपयोग के लिए हों या निर्यात के लिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत का दवा निर्यात, जो पहले से ही वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, सुरक्षित और पता लगाने योग्य बना रहे।

भारत का दवा उद्योग अब देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके 50% से अधिक टीके डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और पीएएचओ जैसे संगठनों को जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला में भारत के एकीकरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे अधिक संख्या में यूएस एफडीए-अनुमोदित संयंत्र हैं।

भविष्य की ओर देखना: वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन का भविष्य

यह सम्मेलन केवल एक संवाद नहीं है; यह कार्रवाई का अग्रदूत है। पांच दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली कई बैठकें निर्धारित हैं। इन चर्चाओं में विशिष्ट विनियामक चुनौतियों और अवसरों का पता लगाया जाएगा, जिससे सीमाओं के पार नवाचार को बढ़ावा देने और विनियामक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता की अनुमति मिलेगी।

"स्मार्ट विनियमन" और "विनियामक निर्भरता" पर सत्र विश्व सूचीबद्ध प्राधिकरणों (WLA) ढांचे का विश्लेषण करेंगे, इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि देश किस तरह से विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और दोहराव वाले प्रयासों से बच सकते हैं। चूंकि दुनिया एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और जीवन रक्षक उपचारों तक समान पहुंच की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए ये चर्चाएं दवा विनियमन के भविष्य के लिए एक खाका के रूप में काम करती हैं।

जैसे-जैसे सम्मेलन आगे बढ़ रहा है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत न केवल वैश्विक स्वास्थ्य संवादों में भागीदार है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा विनियमन के भविष्य को आकार देने में भी भागीदार है। "विश्व की फार्मेसी" के रूप में देश की भूमिका उच्च अपेक्षाओं के साथ आती है, लेकिन जैसा कि यह कार्यक्रम दर्शाता है, भारत उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति भारत के समर्पण की पुष्टि के साथ अपने संबोधन का समापन किया: "हम कौशल, गति और पैमाने में विश्वास करते हैं, और उच्च गुणवत्ता वाले दवा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं।" वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत की भूमिका प्रदाता से नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित हुई है, तथा आईसीडीआरए जैसे मंचों के साथ, यह एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक लचीले विश्व में योगदान दे रहा है।