बजट 2024: निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से किन वस्तुओं को राहत मिल सकती है?
बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई वस्तुओं के महंगे और सस्ते होने की घोषणा कर सकती हैं। इस बजट में मोबाइल फोन, संपीड़ित गैस और आवास के क्षेत्र में राहत की उम्मीद है। इसके अलावा, मध्यम वर्ग के लिए कर छूट और आयकर स्लैब में बदलाव की संभावनाएं भी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, भारत की जीडीपी और मुद्रास्फीति में सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं।
INDC Network : दिल्ली : बजट सस्ता और महंगा: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किन वस्तुओं को राहत मिल सकती है?
बजट 2024 के तहत भारत के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसके बाद उपभोक्ताओं के लिए कई वस्तुओं के महंगे और सस्ते होने की संभावना है।
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले बजट से बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक सब कुछ प्रभावित होगा। यह उम्मीद है कि वित्त मंत्री मोबाइल फोन और संपीड़ित गैस की कीमतों में कमी और आवास को किफायती बनाने की घोषणा कर सकती हैं।
2023 के वार्षिक बजट के दौरान, वित्त मंत्री ने भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस सहित विभिन्न घटकों पर आयात करों को कम करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक घटक लिथियम-आयन बैटरी पर कर की दर में भी कटौती की गई थी। इन नीतिगत बदलावों का उद्देश्य कंपनियों के लिए भारत में फ़ोन बनाना सस्ता बनाना है।
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आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, भारत की जीडीपी इस साल 6.5-7% के बीच बढ़ सकती है और खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान 5.4% तक गिर सकती है, जबकि पहले यह 6.7% थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 जुलाई, 2024 को संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में 'सेवा' और 'विकास' शब्दों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया।
पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, बजट 2024 भी कागज़ रहित रूप में पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया गया था, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले थे।
कर छूट की उम्मीद में, मध्यम वर्ग मानक कटौती सीमा में वृद्धि, नई आयकर व्यवस्था में मूल कर छूट सीमा में वृद्धि और सरलीकृत पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की उम्मीद कर रहा है। लोगों को यह भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाएगी, धारा 80 सी कटौती सीमा बढ़ाएगी और नई कर व्यवस्था के तहत घर खरीदारों और निवेशकों को अधिक कर लाभ देगी।
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