अरविंद केजरीवाल को तीन महीने बाद नियमित जमानत, अदालत ने लगाईं शर्तें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लगभग तीन महीने बाद नियमित जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें राहत देने से पहले कुछ शर्तें लगाईं, जैसे कि जांच में बाधा न डालने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सांसद संजय सिंह ने इसे सत्य की जीत और लोकतंत्र की मजबूती बताया। वकीलों ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को कमजोर और झूठा करार दिया। इस मामले में अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज कर दिया।
INDC Network : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के लगभग तीन महीने बाद नियमित जमानत मिल गई। अदालत ने जमानत देने से पहले कुछ शर्तें लगाईं, जैसे कि केजरीवाल जांच में बाधा नहीं डालेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ईडी ने अदालत से अनुरोध किया कि जमानत बांड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। हालांकि, विशेष न्यायाधीश बिंदु ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल के वकील अगली सुनवाई में जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी (आप) नेता भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "हमें अदालत पर भरोसा है... केजरीवाल जी को जमानत मिल गई... सत्य की जीत हुई।" इसी मामले में जमानत पर बाहर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी की अब तक की दलीलें झूठ पर आधारित हैं और केजरीवाल की रिहाई से लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने एएनआई से कहा, "अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय में जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है...ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे...यह केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया एक बेबुनियाद फर्जी मामला है।"
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केजरीवाल को जमानत मिलने पर बधाई दी और कहा कि "लंबे समय से देरी हो रही थी"। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "अभियोजन पक्ष का दृष्टिकोण यह है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है! न्याय वितरण प्रणाली अनुचित रही है!"
न्यायाधीश बिंदु ने मामले की दो दिन तक सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, केंद्रीय वित्तीय अपराध-विरोधी एजेंसी ने केजरीवाल को अपराध की कथित आय और सह-आरोपी से जोड़ने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को फंसाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर, 2021 को गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, केजरीवाल ग्रैंड हयात होटल में रुके थे, जिसका बिल चनप्रीत सिंह ने चुकाया था। चनप्रीत पर तटीय राज्य में आप के फंड का प्रबंधन करने का आरोप है। ईडी के अनुसार, "होटल को दो किस्तों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जिसका भुगतान चनप्रीत सिंह ने अपने बैंक खाते से किया।" चनप्रीत ने अलग-अलग 'अंगड़िया' (कूरियर) से 45 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। अंगड़िया प्रणाली, जो विशेष रूप से मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यापार में प्रचलित है, एक अनौपचारिक बैंकिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग व्यापारी नकदी स्थानांतरित करने के लिए करते हैं।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, देश में संसदीय चुनावों से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी ने चुनावों के दौरान 'जेल का जवाब वोट से' अभियान चलाया और अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने अपनी रैलियों और रोड शो में बार-बार दावा किया कि अगर विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने में सफल रही, लेकिन वह अपने दम पर संसदीय बहुमत हासिल नहीं कर सकी।
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