कासगंज

कासगंज में बौद्ध आर्मी संगठन (BAS) ने बोधगया महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

बोधगया में महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को सौंपने की एक बड़ी मांग की गई है। बौद्ध सेना संगठन (BAS) ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें B.T. अधिनियम 1949 को निरस्त करने का आग्रह किया गया, जो वर्तमान में गैर-बौद्धों को पवित्र स्थल का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। इस कदम को धार्मिक अधिकारों और ऐतिहासिक न्याय की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। मंदिर प्रशासन में ऐतिहासिक बदलाव की उम्मीद में प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मांग पर प्रतिक्रिया देगी?

Arpit Shakya

Feb 27, 2025 - 17:44

May 19, 2025 - 09:35

कासगंज में बौद्ध आर्मी संगठन (BAS) ने बोधगया महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

INDC Network : कासगंज, उत्तर प्रदेश : बोधगया महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

बौद्ध आर्मी संगठन (BAS) ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महाबोधि महाविहार, बोधगया के प्रबंधन को पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने की मांग की है। यह ज्ञापन कासगंज जिला अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें B.T. Act 1949 को रद्द करने की भी अपील की गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन B.T. Act 1949 के तहत 4 बौद्ध और 5 गैर-बौद्ध (अन्य धर्मों के लोग) मिलकर इसका प्रबंधन कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है।

बौद्ध आर्मी संगठन ने यह भी कहा कि B.T. Act 1949 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विपरीत है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। संगठन का मानना है कि इस कानून को खत्म कर महाबोधि महाविहार का संपूर्ण अधिकार बौद्धों को दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसका संचालन कर सकें।

संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने का ऐतिहासिक निर्णय लेने की अपील की है। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा गया है।

बौद्ध आर्मी संगठन के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बौद्ध आर्मी संगठन, कासगंज के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से सम्राट दीपक शाक्य (जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश), अंकित शाक्य (ब्लॉक उपाध्यक्ष, सहावर), योगेंद्र शाक्य (जिला प्रभारी), प्रवेश शाक्य (संगठन मंत्री), अतुल शाक्य (जिला महासचिव, कासगंज), शिवा बौद्ध (प्रदेश मीडिया प्रभारी) और जगतपाल शाक्य (जिला पंचायत उम्मीदवार, आजाद समाज पार्टी) शामिल रहे। इसके अलावा, संगठन के अनेक अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

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महाबोधि महाविहार विवाद: बौद्ध अनुयायियों और ब्राह्मण पुजारियों के बीच बढ़ा तनाव

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