वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा
केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण को बेहतर करना है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। इसमें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य करने और वक्फ परिषदों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
INDC Network : नई दिल्ली : सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के जवाब में लिया। रिजिजू ने बताया कि वक्फ अधिनियम, 1995 अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा है, इसलिए इसे संशोधित करने की योजना बनाई गई है।
विपक्षी दलों ने विधेयक पर तीखी आलोचना की, जिसमें इसके संघीय ढांचे और धार्मिक स्वायत्तता पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे "संघीय व्यवस्था पर हमला" कहा, जबकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, और 25 का उल्लंघन करता है। एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले ने विधेयक को वापस लेने या स्थायी समिति को भेजने की मांग की, जबकि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने चेतावनी दी कि न्यायिक जांच होने पर विधेयक रद्द हो सकता है। लोकसभा में विधेयक का बचाव करते हुए रिजिजू ने इसे "संयुक्त वक्फ अधिनियम प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम" या "उम्मीद" के नाम से पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि वक्फ बोर्ड इन अनुच्छेदों के दायरे में नहीं आते हैं।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित कई मुद्दों को संबोधित करना है। इसमें मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने और मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" करने का प्रस्ताव है। विधेयक का सबसे विवादास्पद पहलू केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरणों में गैर-मुसलमानों को शामिल करना है। इसमें इन निकायों की एक "व्यापक-आधारित" संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें विभिन्न मुस्लिम समुदायों के साथ-साथ गैर-मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
विधेयक में "वक्फ" की परिभाषा को फिर से निर्धारित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वैध संपत्ति के मालिक, जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया है, वक्फ बना सकते हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य बिना कानूनी स्वामित्व के व्यक्तियों द्वारा वक्फ के निर्माण को रोकना और "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" की प्रथा पर अंकुश लगाना है।
इसके अलावा, विधेयक में सभी वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य किया गया है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता और नियंत्रण में सुधार के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है।
अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सर्वेक्षण आयुक्तों से जिला कलेक्टरों या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को हस्तांतरित करना शामिल है। विधेयक में वक्फ खातों के ऑडिट और शासन के लिए सख्त प्रावधान भी पेश किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट का आदेश देने की शक्ति भी शामिल है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर विभिन्न भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित रही हैं।
विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया:
- राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ एक साजिश और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताया। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने और वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है।
- अखिलेश यादव ने इसे "सुनियोजित राजनीतिक चाल" करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों को बेचने और अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान का भी विरोध किया।
सत्ताधारी दल और समर्थकों की प्रतिक्रिया:
- भाजपा नेताओं ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसे पारदर्शिता और वक्फ बोर्डों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक बताया। उनके अनुसार, यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा।
- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की प्रभावशीलता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के लिए है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया।
विधेयक पर यह विवाद संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जारी है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अपनी-अपनी विचारधाराओं और वोट बैंक के आधार पर अलग-अलग रुख अपना रहे हैं।
वक्फ विधेयक क्या है ?
वक्फ विधेयक एक ऐसा कानून है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, देखरेख, और प्रशासन से संबंधित है। वक्फ संपत्तियाँ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियाँ होती हैं, जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, और अन्य धर्मार्थ संस्थान। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ बोर्डों के कार्यों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित करता है। इसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, प्रशासन, और गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति जैसे विषय शामिल हैं।
इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ उनमें पारदर्शिता लाना है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक विवाद और विरोध भी हो रहा है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के संदर्भ में।
भारत में विधेयक को पास करने की प्रक्रिया संसद के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है:
- प्रस्तावना: विधेयक को सबसे पहले संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जाता है।
- विचार और बहस: सदन में विधेयक पर चर्चा होती है, जहां सदस्य इसे संशोधित करने या अस्वीकार करने के लिए सुझाव देते हैं।
- मतदान: विधेयक पर चर्चा के बाद सदन में मतदान होता है। यदि विधेयक को सदन के बहुमत का समर्थन मिलता है, तो इसे पारित किया जाता है।
- अन्य सदन में पारित: यदि विधेयक एक सदन में पारित हो जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां यह फिर से विचार और मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देते हैं, तो यह कानून बन जाता है।
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